(१) सङ्घीय विनियोजन ऐन वा सङ्घीय पेश्की खर्च ऐन प्रारम्भ भएपछि सो ऐन बमोजिम विनियोजन भएको मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबिआइएस) मा प्रविष्ट भएको रकम खर्च गर्ने अख्तियारी स्वतः अधिकारप्राप्त अधिकारीलाई भएको मानिनेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम सङ्घीय विनियोजन ऐन वा सङ्घीय पेश्की खर्च ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट भएको कार्यक्रम सो आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्नको लागि स्वतः स्वीकृत भएको मानिनेछ।
(३) अर्थ मन्त्रालयले सङ्घीय विनियोजन ऐन वा सङ्घीय पेश्की खर्च ऐन प्रारम्भ भएको तीन दिनभित्र सबै :केन्द्रीय निकायमा बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन पठाउनु पर्नेछ।
(४) केन्द्रीय निकायको सचिवले ऐनको दफा १८ को उपदफा (२) बमोजिम अख्तियारी पठाउँदा उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन समेत संलग्न गरी पठाउनु पर्नेछ।
(५) ऐनको दफा १८ को उपदफा (४) बमोजिम एक केन्द्रीय निकायको सचिवले अर्को केन्द्रीय निकायको सचिवलाई खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्दा स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमसहित अख्तियारी दिनु पर्नेछ।
(६) उपनियम (४) वा (५) बमोजिम बजेट तथा कार्यक्रम र अख्तियारी प्राप्त भएपछि सम्बन्धित कार्यालयले कार्यक्रम सञ्चालन तथा बजेट खर्च गर्ने कार्यतालिका, मासिक खर्च अनुमान विवरण, वार्षिक खरिद योजना तथा प्रतिबद्धतासहितको विवरण तयार गरी तालुक कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ।
(७) उपनियम (६) बमोजिमको विवरण प्राप्त भएपछि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले मासिक खर्च अनुमान विवरणको सीमाभित्र रही सम्बन्धित कार्यालयलाई आवश्यकता अनुसार भुक्तानी निकासा दिनेछ।
(८) उपनियम (७) बमोजिमको मासिक खर्च अनुमानको सीमाभित्रको रकमले कुनै महिनामा नपुग्ने भएमा कार्यालयले त्यस्तो खर्च अनुमान अद्यावधिक गरी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ।
(९) कार्यालयले आफ्नो नाममा विनियोजन भएको रकम खर्च गर्नु अघि त्यस्तो रकम भुक्तानी पाउने व्यक्ति वा फर्मको नाममा भुक्तानी निकासाको लागि एकल खाता कोष प्रणाली वा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत प्रणाली बमोजिम भुक्तानी आदेश तयार गरी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ।
(१०) उपनियम (९) बमोजिम कार्यालयबाट रीतपूर्वकको भुक्तानी आदेश प्राप्त भएपछि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्बन्धित कार्यालयको विनियोजन, राजस्व, धरौटी र प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको कार्यसञ्चालन कोष अन्तर्गत भए गरेको सम्पूर्ण कारोबारको मासिक फाँटवारी समेतको आधारमा सम्बन्धित कार्यालयको स्वीकृत बजेटभित्र रही भुक्तानी आदेशमा उल्लिखित व्यक्ति वा फर्मको नाममा भुक्तानी निकासा गर्नु पर्नेछ।
तर अर्थ मन्त्रालय, तालुक मन्त्रालय वा विभागबाट बजेट रकम निकासा रोक्का भएकोमा फुकुवा नभएसम्म त्यस्तो रकम निकासा दिनु हुँदैन।
(११) उपनियम (१०) बमोजिम भुक्तानी निकासा दिँदा वैदेशिक सहायता समावेश भएको योजनाको सम्बन्धमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट तोकेको कार्यविधि अनुसार निकासा दिनु पर्नेछ।
(१२) अर्थ मन्त्रालयले सालबसाली प्रकृतिको बाहेक विशेष प्रकारको पटके कार्यक्रम वा आयोजनाको लागि कुनै सरकारी वा गैरसरकारी कार्यालय, सङ्गठित सङ्घ, संस्था वा संस्थानलाई बजेटमा समावेश भएको रकम निकासा दिँदा सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत दिनु पर्नेछ।
(१३) केन्द्रीय निकायले यस नियम बमोजिम प्रदान गरेको अख्तियारीको जानकारी अर्थ मन्त्रालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई समेत दिनु पर्नेछ।